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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 सिंतबर 2020 तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का पंजीकरण जारी रहेगा। बैठक में 10 सिंतबर से राज्य में बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने का भी निर्णय लिया गया। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तैयार करेगा। बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारन्टीन अवधि को 14 दिन से घटाकर 10 दिन करने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में लोगों द्वारा मास्क तथा सामाजिक दूरी की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करेंगे।

मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से ऊपर के आय करदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेंहू का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

मन्त्रिमंडल द्वारा आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराये के आवासीय परिसर योजना से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत् पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में पांच विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन के साथ सब ट्रेजरी खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की थुनाग तहसील के बागाचनोगी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ उप-तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की। नव गठित उप-तहसील में शावा, कल्हणी, कलिपर, शिल्लीबागी, शिवाखड्ड और जनशिला छः पटवार वृत होंगे।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी की थुनाग तहसील के जनशिला क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनशिला में पटवार वृत खोलने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कोट को पुलिस थाना शिमला पूर्व (छोटा शिमला) से पुलिस थाना पश्चिम (बालूगंज) में स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

उद्योग विभाग ने मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तावित ‘बल्क ड्रग फार्मा पार्क’, ‘एनर्जी चार्जिज इन दा स्टेट’ और ‘ब्रिक किल्न एण्ड देयर रिलेटिड इशु’, के सम्बन्ध में प्रस्तुति दी।

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