कविराज चौहान (दि शिर्गुल टाइम्स)
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां बजट 2021-22 के लिए कांगड़ा और हमीरपुर जिला के विधायकों की विधायक प्राथमिकता की बैठक के पहले सुबह के सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वार्षिक बजट से हर साल योजना की बैठक आयोजित की जाती है ताकि विधायकों के सुझावों और प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान वर्तमान राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विधायकों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरुप नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार किया जाए।उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रदेश के विधायकों ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान करने के अलावा अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को सीएम कोविड फंड के प्रति उदारता से दान करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रशंसनीय है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि देश में फ्रंटलाइन योद्धाओं को कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन दी जा रही है जो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। राज्य के लोगों ने प्रदेश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है और भाजपा सरकार ने राज्य में लोकसभा की सभी चार सीटों सहित उपचुनावों में भी विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों में भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं आरम्भ की हैं। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हर घर में मुफ्त गैस कनेक्शन सुनिश्चित किए गए हैं और राज्य में कोई भी व्यक्ति धन की कमी के कारण चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे, इसके लिए हिमकेयर योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जन मंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 ने जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण किया है। गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों के जरूरतमंद परिवारों को सहारा योजना राहत प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकताओं के लिए वर्ष 2020-21 में 926.24 करोड़ रुपये की 251 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस धनराशि में से 565.52 करोड़ रुपये सड़कों व पुलों के निर्माण जबकि 360.72 करोड़ रुपये लघु सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार के पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में वार्षिक योजना आकार के लिए 13 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी तीन वर्ष की अवधि में 21 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग भाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया जाएगा और 51 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने विधायकों से इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधायकों से अपने सुझाव देने का भी आग्रह किया ताकि उनको बजट में इसे शामिल किया जा सके।